भारत पुन्हा चंद्रावर उतरणार: यावेळी चंद्रावर उतरून पुन्हा पृथ्वीवर परतण्याची मोहीम

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने चांद्रयान-4 या मोहिमेला मंजुरी दिली आहे. चंद्रावर यशस्वीरीत्या उतरल्यावर पृथ्वीवर परतण्यात वापरलेले तंत्रज्ञान प्रदर्शित करणे तसेच चंद्रावरून नमुने आणून पृथ्वीवर त्यांचे विश्लेषण करणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. चांद्रयान-4 मोहीम भारताच्या चंद्रावर उतरण्यासाठी (वर्ष 2040 पर्यंत नियोजित) आणि पृथ्वीवर सुरक्षित परतण्यासाठी मूलभूत तंत्रज्ञान क्षमता प्राप्त करेल. डॉकिंग/अनडॉकिंग, लँडिंग, पृथ्वीवर सुरक्षित परतणे आणि चंद्रावरील नमुना संकलन आणि विश्लेषण पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रमुख तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिक दाखवले जाईल.

भारत सरकारने अमृत काळात भारतीय अंतराळ कार्यक्रमासाठी एक विस्तारित दृष्टीकोन रेखाटला आहे, ज्यामध्ये 2035 पर्यंत भारतीय अंतराळ स्थानक (भारतीय अंतराळ स्थानक) आणि 2040 पर्यंत भारतीय चंद्रावर उतरण्याची संकल्पना आहे. या संकल्पपूर्तीसाठी, गगनयान आणि चांद्रयान अनुसरण मोहिमांची मालिका देखील नियोजित करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये संबंधित अंतराळ वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षमतांचा विकास समाविष्ट आहे. चंद्राच्या पृष्ठभागावर चांद्रयान-3 लँडरच्या सुरक्षित आणि सॉफ्ट लँडिंगच्या यशस्वी प्रात्यक्षिकाने काही प्रमुख तंत्रज्ञान निश्चिती झाली आहे आणि अशा क्षमतांचे प्रदर्शन करण्यात आले आहे ज्या केवळ ठराविक अन्य देशांकडे आहेत. चंद्राचे नमुने गोळा करण्याची आणि सुरक्षितपणे पृथ्वीवर परत आणण्याची क्षमता प्रदर्शित केल्याने यशस्वी लँडिंग मोहिमेची पुढील पायरी निश्चित होईल.

अंतराळयानाचा विकास आणि प्रक्षेपण करण्याची जबाबदारी इस्रोची असेल. इस्रो मधील स्थापित यंत्रणांद्वारे प्रकल्पाचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन आणि परीक्षण केले जाईल. उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील सहभागाच्या मदतीने ही मोहीम मंजुरीनंतर 36 महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

सर्व महत्वपूर्ण तंत्रज्ञान स्वदेशी विकसित करण्याची कल्पना आहे. हे मिशन विविध उद्योगांद्वारे राबवण्यात येत आहे आणि अर्थव्यवस्थेच्या इतर क्षेत्रांमध्ये उच्च रोजगार क्षमता निर्माण करणे आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात एक आदर्श बदल घडवून आणणे अपेक्षित आहे.

"चांद्रयान-4" या तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक मोहिमेसाठी एकूण 2104.06 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. या खर्चामध्ये अंतराळयान तयार करणे, एलव्हीएम 3 च्या दोन प्रक्षेपण वाहन मोहिमा, पृथ्वीबाहेरील गहन अंतराळ नेटवर्कला समर्थन देणे आणि संरचना सत्यापनासाठी विशेष चाचण्या घेणे आणि शेवटी चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरणे आणि चंद्रावरील नमुने गोळा करून पृथ्वीवर परतणे यांचा समावेश आहे .

ही मोहीम भारताला मानवीय मोहिमेसाठी, चंद्रावरील नमुने आणण्यासाठी आणि त्या नमुन्यांच्या वैज्ञानिक विश्लेषणासाठी महत्त्वपूर्ण मूलभूत तंत्रज्ञानामध्ये आत्मनिर्भर बनण्यास सक्षम करेल. हे साकारण्यात भारतीय उद्योगाचीही महत्त्वाची भूमिका असेल. वैज्ञानिक बैठका आणि कार्यशाळांद्वारे भारतीय शैक्षणिक संस्थांना चांद्रयान-4 शी जोडण्यासाठी योजना आधीच तयार आहेत. पृथ्वीवर आणलेल्या नमुन्यांचे जतन आणि विश्लेषणासाठी ही मोहीम चांगल्या सुविधांची खातरजमा करेल, जी राष्ट्रीय संपत्ती असेल.

भारतीय अंतराळ स्थानक (बीएएस)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गगनयान कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली असून भारतीय अंतराळ स्थानकाच्या पहिल्या युनिटच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे. भारतीय अंतराळ स्थानकाच्या (बीएएस -1) पहिल्या मॉड्यूलच्या विकासासाठी आणि भारतीय अंतराळ स्थानकाचे (बीएएस) बांधकाम आणि कार्यान्वयनासाठी विविध तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिक आणि प्रमाणीकरण करण्याच्या मोहिमेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. भारतीय अंतराळ स्थानक (बीएएस) आणि पूर्ववर्ती मोहिमांसाठी नवीन घडामोडींचा समावेश करण्यासाठी आणि चालू असलेल्या गगनयान कार्यक्रमाच्या पूर्ततेसाठी अतिरिक्त आवश्यकता समाविष्ट करण्यासाठी गगनयान कार्यक्रमाची व्याप्ती आणि निधी मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

गगनयान कार्यक्रमात सुधारणा म्हणजे भारतीय अंतराळ स्थानकाच्या (बीएएस) विकासाची व्याप्ती आणि पूर्वीच्या मोहिमा समाविष्ट करणे आणि अतिरिक्त मानवरहित अभियान आणि चालू असलेल्या गगनयान कार्यक्रमाच्या विकासासाठी अतिरिक्त हार्डवेअरची आवश्यकता समाविष्ट करणे. आता भारतीय अंतराळ स्थानकाचे पहिले युनिट (बीएएस -1) सुरू करून डिसेंबर 2028 पर्यंत तंत्रज्ञान विकास आणि प्रात्यक्षिकांचा मानवी अंतराळ उड्डाण कार्यक्रम आठ मोहिमांमधून पूर्ण केला जाणार आहे.

डिसेंबर 2018 मध्ये मंजूर झालेल्या गगनयान कार्यक्रमात मानवी अंतराळ उड्डाण पृथ्वीनजीकच्या कक्षेत (एलईओ) नेण्याची आणि भारतीय मानवी अंतराळ संशोधन कार्यक्रमासाठी आवश्यक तंत्रज्ञानाचा दीर्घकालीन पाया घालण्याची संकल्पना आहे. अमृत काळातील अंतराळाच्या दृष्टीकोनात 2035 पर्यंत कार्यरत भारतीय अंतराळ स्थानकाची निर्मिती आणि 2040 पर्यंत भारतीय मानवी चांद्र मोहिमेसह अन्य बाबींचा समावेश आहे. सर्व अंतराळ क्षेत्रातील अग्रणी देश दीर्घकालीन मानवी अंतराळ आणि चंद्र मोहिमा राबवण्यासाठी आणि त्याहूनही अधिक संशोधनासाठी आवश्यक क्षमता विकसित करण्याकरिता भरपूर प्रयत्न आणि गुंतवणूक करत आहेत.

गगनयान कार्यक्रम हा भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) नेतृत्वाखाली उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि इतर हितधारकांच्या रूपात राष्ट्रीय संस्थांच्या सहकार्याने एक राष्ट्रीय प्रयत्न असेल. हा कार्यक्रम भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेत (इस्रो) स्थापित प्रकल्प व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे लागू केला जाईल. दीर्घकालीन मानवी अंतराळ मोहिमांसाठी महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि त्यांचे प्रदर्शन करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) 2026 पर्यंत विद्यमान गगनयान कार्यक्रमांतर्गत चार मोहिमा सुरू करेल आणि भारतीय अंतराळ स्थानकाकरिता (बीएएस) विविध तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिक आणि प्रमाणीकरणासाठी 2028 पर्यंत भारतीय अंतराळ स्थानकाचे पहिले मॉड्यूल आणि चार मोहिमा विकसित करेल.

पृथ्वीनजीकच्या कक्षेत मानवयुक्त अंतराळ मोहिमांसाठी आवश्यक असलेली तांत्रिक क्षमता राष्ट्र प्राप्त करेल. भारतीय अंतराळ स्थानकासारखी राष्ट्रीय अवकाश-आधारित सुविधा, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणावर आधारित वैज्ञानिक संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकास उपक्रमांना प्रोत्साहन देईल. याद्वारे तंत्रज्ञान विकासाला चालना मिळून आणि संशोधन आणि विकासाच्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये अभिनवतेला प्रोत्साहन मिळेल. मानवयुक्त अंतराळ कार्यक्रमात वाढलेला औद्योगिक सहभाग आणि आर्थिक उपक्रम यामुळे रोजगार निर्मितीत विशेषत: अवकाश आणि संबंधित क्षेत्रातील विशिष्ट उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीत वृद्धी होईल.

आधीच मंजूर कार्यक्रमासाठी 11,170 कोटी रुपयांच्या निव्वळ अतिरिक्त निधीसह, सुधारित व्याप्तीसह गगनयान कार्यक्रमासाठी एकूण निधी 20,193 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला गेला आहे. हा कार्यक्रम विशेषत: देशातील तरुणांना विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी तसेच सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणावर आधारित वैज्ञानिक संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकास उपक्रमांमध्ये संधी उपलब्ध करून देईल. परिणामी नवकल्पना आणि तांत्रिक प्रगतीचा समाजाला मोठ्या प्रमाणावर फायदा होईल.

भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात महिला 20 (W20)(Women-20 Inception Meet in Aurangabad)

जी-20 समूहाच्या 2015 साली तुर्कीयेच्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत, W20 -महिला-20 हा गट स्थापन करण्यात आला होता. या गटाचे प्राथमिक उद्दिष्ट, जी-20 गटाच्या चर्चेत,लैंगिक समानता हा मुद्दा प्राधान्याने चर्चिला जाणे सुनिश्चित करणे आणि जी-20 नेत्यांच्या घोषणापत्रात, धोरणे आणि कटिबद्धतेमध्ये लैंगिक समानता आणि महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण यावर भर देणे यासाठीही हा गट कार्यरत असतो.

भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदासोबतच आपण 12 डिसेंबर 2022 रोजी, W20 चे देखील अध्यक्षपद स्वीकारले. W20 मध्ये आपण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीनुसार, “महिला-प्रणीत विकास” हे आपले ध्येय ठेवले आहे. ज्यानुसार, महिलांसाठी समानतेवर आधारित प्रतिष्ठेचे जीवन जगता यावं असे वातावरण निर्माण करणे, जिथे महिलांना त्यांच्या स्वतःच्या आणि इतरांच्याही आयुष्यात बदल घडवता येतील, अशी समान संधी निर्माण करणे हाही उद्देश आहे.

W20, 2023 अंतर्गत, महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासातील अडथळे दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे आणि महिलांना त्यांच्या पूर्ण क्षमतेची जाणीव करून देण्यासाठी, त्यांच्या तसेच इतरांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी सक्षम वातावरण आणि व्यवस्था सुनिश्चित करण्यावर भर दिला जात आहे.

W20, 2023 मध्येही या गटाच्या आधीच्या बैठकीतील अजेंडा पुढे नेला जाईल, हे सुनिश्चित करण्यात आले आहे. त्याचवेळी, W20चे एक मजबूत जागतिक आणि राष्ट्रीय जाळे निर्माण करायचे आहे. यात, होणाऱ्या सर्वसमावेशक चर्चा आणि कृती यावर W20 चे घोषणापत्र निश्चित केले. W20 2023 मध्ये महिलांना सर्वसमावेशक प्रतिनिधित्व मिळेल आणि त्यातून जगभरातील महिलांची स्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजना करता येतील.

भारताच्या अध्यक्षतेखाली W20 ची पाच प्राधान्य क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत, ज्यात, उद्योजक महिला, तळागाळातील महिला नेतृत्व, डिजिटल लैंगिक समानता , शिक्षण आणि कौशल्य विकास आणि हवामान बदलावरच्या उपाययोजनेवर कृती समूहात महिला आणि मुलींचा परिवर्तनकर्त्या म्हणून समावेश, असे प्राधान्यक्रम ठरवण्यात आले आहेत.

संगीत नाटक अकादमीच्या अध्यक्षा डॉ. संध्या पुरेचा डब्ल्यू 20 च्या अध्यक्षस्थानी आहेत. समूहातील इतर प्रतिष्ठित भारतीय प्रतिनिधींमध्ये 5 व्या राजस्थान वित्त आयोगाच्या माजी अध्यक्षा डॉ. ज्योती किरण शुक्ला, पंतप्रधानांच्या आर्थिक परिषदेच्या सदस्य प्रा. शमिका रवी, भारतीय पोलीस सेवेतील निवृत्त अधिकारी भारती घोष, अभिनेत्री रवीना टंडन, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिवक्ता बन्सुरी स्वराज तसेच उद्योजक आणि डब्ल्यू 20 सचिवालयाच्या मुख्य समन्वयक धरित्री पटनायक यांचा समावेश आहे. डब्ल्यू 20 मध्ये 19 देश आणि युरोपिय महासंघा चे अंदाजे 100 प्रतिनिधी आहेत. पाच कृती दले, धोरण शिफारशी आणि संवादाचा मसुदा तयार करण्यासाठी हे प्रतिनिधी सहकार्य करतात आणि तीव्रतेने कार्य करतात. डब्ल्यू 20 इंडोनेशियाकडून पदभार स्वीकारल्यापासून डब्ल्यू 20 भारताने ज्ञान आणि नेटवर्क भागीदार म्हणून विविध संस्थांसोबत 15 हून अधिक सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली आहे. भारतातील 10 राज्यांमध्ये हजारो महिलांसोबत 40 जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित केले आहेत.

महाराष्ट्रातील औरंगाबाद येथे 27-28 फेब्रुवारी, 2023 रोजी आरंभीची पहिली बैठक आयोजित केली जाईल. त्यानंतर 13-14 एप्रिल रोजी राजस्थानातील जयपूर येथे आणि 15- 16 जून रोजी तामिळनाडूतील महाबलीपुरम येथे आणखी दोन डब्ल्यू 20 आंतरराष्ट्रीय संमेलने होतील. औरंगाबाद शहर डब्ल्यू 20 ची पहिली बैठक आयोजित करण्यासाठी सज्ज झाले आहे. ‘स्त्रियांच्या नेतृत्वाखालील विकासासाठी लिंग समानता, समानता आणि प्रतिष्ठेचा पाठपुरावा’ ही या पहिल्या बैठकीची संकल्पना आहे आणि लिंग-संबंधित समस्यांवर लक्ष केंद्रित करणारी चर्चा करणे, विचारविनिमय करणे आणि एक ठोस धोरण विकसित करणे हे या बैठकीचे उद्दिष्ट आहे. या बैठकीत जी 20 राष्ट्रे, अतिथी देश आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.

W20 च्या उद्घाटनपर बैठकीला महिला आणि बाल विकास आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री, स्मृती झुबिन इराणी उपस्थित राहणार असून, उपस्थित मान्यवरांसमोर त्या लिंग समानता आणि महिला सक्षमीकरण या विषयावर आपले विचार मांडतील. भारत सरकारचे अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील यावेळी उपस्थित राहतील. त्याशिवाय, या बैठकीला भारताचे G20 शेर्पा अमिताभ कांत, W20 चे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. गुल्डन तुर्कतान आणि W20 इंडोनेशिया 2022 च्या अध्यक्ष उली सिलाही या बैठकीला उपस्थित राहतील.

सुरुवातीच्या बैठकीत विविध विषयांवर आयोजित पॅनल चर्चासत्रांमध्ये सहभागी सदस्य आपले विचार मांडतील. नॅनो, मायक्रो आणि स्टार्ट अप उद्योगांमधील महिलांचे सक्षमीकरण, हवामानाशी जुळवून घेणाऱ्या कृतीसाठी बदल घडवणाऱ्या महिलांची भूमिका, तळागाळामधील महिला नेतृत्वासाठी अनुकूल परिसंस्था निर्माण करणे, पायाभूत सुविधा आणि कौशल्य विकासाद्वारे डिजिटल क्षेत्रातील लिंगाधारित विभाजन दूर करणे, शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेसाठी मार्ग तयार करणे आणि महिलांच्या नेतृत्वाखाली भारताचा विकास, या विषयांचा यात समावेश असेल.

भारतीय नौदल, तळागाळातील उद्योजकता यासह महिलांसाठी अडथळे ठरणाऱ्या विविध अपारंपरिक क्षेत्रांमध्ये आपले कर्तृत्व सिध्द करणाऱ्या भारतातील महिलांच्या कथाही प्रतिनिधींसमोर सादर केल्या जातील. त्याशिवाय, प्रारंभिक बैठकीत सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा समावेश असेल. तसेच, महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा प्रदर्शित करण्यासाठी, औरंगाबादमधल्या वारसा स्थळांची आणि प्राचीन एलोरा लेण्यांची भेट आयोजित केली जाईल.

आज भारत महिलांच्या विकासापासून, ते महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासापर्यंतचे वेगाने होत असलेले स्थित्यंतर पाहत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या, शाश्वत विकासामध्ये महिलांची समान भागीदारी असलेल्या नवीन भारताच्या दृष्टीकोनाला अनुसरून देश पुढे जात आहे. सक्षम महिला सन्मानाने जगतात, आणि समान भागीदार म्हणून आपले योगदान देतात, असा समाज घडवण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे.

W20 बैठकी, सदस्य देशांमधील सहकार्याला चालना देण्यामध्ये आणि लिंग समानता आणि महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला आणखी प्रोत्साहन देण्यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावतील.

जागतिक भरडधान्य म्हणजेच श्रीअन्न परिषदेचे अपेडाकडून आयोजन(APEDA organizes Global Millets (Shree Anna) Conference)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली शेतकी आणि प्रक्रियाकृत अन्न उत्पादन निर्यात विकास महामंडळ (APEDA), भारत सरकारचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय यांनी जागतिक भरडधान्य म्हणजेच श्रीअन्न परिषद आयोजित केली आहे.

भारतातून भरड धान्यांची निर्यात आणि त्यासाठी उत्पादकांची बाजारपेठेशी संलग्नता या संदर्भात नवी दिल्लीत पुसा येथे सुब्रमण्यम हॉल, एन ए एस सी कॉम्प्लेक्स, आय ए आर आय कॅम्पस येथे ही परिषद भरली आहे. या परिषदेसाठी देशाच्या विविध भागातून 100 भारतीय भरडधान्य प्रदर्शक आणि अमेरिका, युनायटेड अरब अमिरात, कुवेत, जर्मनी, व्हिएतनाम, जपान, केनिया, मालावी, भूतान, इटली आणि मलेशिया यासारख्या देशातून जवळपास 100 आंतरराष्ट्रीय विक्रेते या परिषदेला आमंत्रित केले आहेत.

परिषदेतील सहभागींना व्यापार आणि व्यापार संबंधी नेटवर्किंग याच्या उत्तमोत्तम संधी या परिषदेतून मिळत आहेत. मिलेट आयात करू शकतील अशा 30 संभाव्य देशांनी त्यांच्याकडील प्रमुख खरेदीदार या परिषदेला तसेच प्रदर्शनाला भेट देण्यासाठी पाठवावेत आणि भरड धान्याच्या विशिष्ट उत्पादनांच्या प्रदर्शन करणाऱ्या 100 स्टॉल्स ना भेट द्यावी, असे विनंती अपेडाने केली आहे. याशिवाय सर्व मिलेट प्रदर्शकांची सविस्तर माहिती वेगवेगळ्या श्रेणी अंतर्गत प्रदर्शन भागात लावली आहे. त्यातून भरड धान्याचा स्रोत आयातदार भारतीय भरडधान्य उत्पादकांच्या या यादीमधून डिजिटली शोधू शकतात.

वर्चुअल ट्रेड फेअर हे वर्षभर 24X7 सुरू असेल यामध्ये प्रदर्शक आणि विक्रेते त्या प्रदर्शनात मांडलेल्या उत्पादनांच्या बाबतीत एकमेकांशी संवाद साधू शकतील. वर्ष 2019-22 मध्ये भारताची भरड धान्य निर्यात ही 64 दशलक्ष USD एवढी होती. आता एप्रिल ते डिसेंबर 2023 मध्ये गेल्यावर्षीच्या याच कालावधीतील निर्यातीच्या तुलनेत भरड धान्य निर्यातीत 12.5% ने वाढ झाली आहे.

गेल्या दशकभरात भरड धान्यांच्या निर्यातीत मोठा लक्षणीय फरक पडल्याचे दिसून येते. अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इत्यादींसारख्या 2011 12 ला महत्त्वाचे आयातदार असणाऱ्या देशांऐवजी नेपाळ (6.09 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर), युनायटेड अरब अमिराती ( 4.84 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर) आणि सौदी अरेबिया ( 3.84 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर) या 2019-22 मधे प्रमुख आयातदार देश होते. गेल्या दशकभरात महत्त्वाच्या संभाव्य आयातदारांपैकी पाकिस्तान आणि केनियाही सुद्धा महत्त्वाची नावे होती. भारताच्या मिलेट निर्यातदारांपैकी महत्त्वाचे देश म्हणजे लिबिया, ट्युनिशिया, मोरक्को, ब्रिटन , येमेन, ओमान आणि अल्जेरिया. जगभरातील एकूण 149 देशांना भारत भरड धान्य निर्यात करतो. लवकरच भारताच्या बहुमूल्य उत्पादनांची निर्यात जगभरात येऊ लागेल.

पंतप्रधानांच्या हस्ते बेंगळूरू येथे भारत उर्जा सप्ताह 2023 चे उद्घाटन(Energy Week 2023)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज बेंगळूरू येथे भारत उर्जा सप्ताह (आयईडब्ल्यू)2023 चे उद्घाटन केले. यावेळी पंतप्रधानांनी भारतीय तेल महामंडळाच्या ‘अनबॉटल्ड’उपक्रमाअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या गणवेशांचे अनावरण केले. हे गणवेश पुनर्प्रक्रिया केलेल्या प्लास्टिकच्या बाटल्यांपासून तयार करण्यात आले आहेत. भारतीय तेल महामंडळाद्वारे निर्मित अंतर्गत सौर कुकिंग प्रणालीच्या ट्वीन कुकटॉप मॉडेलचे देखील पंतप्रधानांनी लोकार्पण केले आणि या मॉडेलच्या व्यावसायिक पातळीवरील विक्रीचा प्रारंभ केला.

कार्यक्रमाच्या नंतरच्या भागात, पंतप्रधानांनी इथेनॉल मिश्रित इंधन वापरासाठी निश्चित केलेल्या आराखड्यानुसार, 11 राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांतील तेल विपणन कंपन्यांच्या 84 किरकोळ दुकानांमध्ये विक्री करण्याच्या उद्देशाने ई-20 इंधनाच्या वापराची सुरुवात केली. तसेच त्यांनी यावेळी हिरवा झेंडा दाखवून हरित प्रवास रॅलीचा प्रारंभ केला. या रॅलीमध्ये हरित उर्जा स्त्रोतांवर चालणारी वाहने सहभागी होणार असून या उपक्रमाद्वारे हरित इंधनांच्या वापराविषयी जनतेत जागरूकता निर्माण करण्यास मदत होईल.

पार्श्वभूमी

कर्नाटकातील बंगळुरू येथे 6 - 8 फेब्रुवारी दरम्यान इंडिया एनर्जी वीक अर्थात भारत उर्जा सप्ताह 2023 आयोजित करण्यात आला असून ऊर्जा स्थित्यंतर म्हणजेच बदलाचं जागतिक शक्तीपीठ म्हणून भारताच्या वाढत्या नैपुण्याचं प्रदर्शन करणं हे या सप्ताहाचे उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमामुळे पारंपरीक आणि अपारंपरीक ऊर्जा उद्योग, सरकार आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्तींना एकत्र येऊन जबाबदार ऊर्जा स्थित्यंतरामुळे निर्माण होणारी आव्हाने आणि संधी यावर चर्चा करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध होईल. यात जगभरातून 30 हून अधिक मंत्री उपस्थित राहणार आहेत. तर 30,000 हून अधिक प्रतिनिधी, 1,000 प्रदर्शक आणि 500 वक्ते भारताच्या ऊर्जा भविष्यातील आव्हाने आणि संधींवर चर्चा करण्यासाठी एकत्र येतील.

पंतप्रधानांच्या हस्ते इंडियन ऑइलच्या ‘अनबॉटल’ उपक्रमाअंतर्गत तयार केलेल्या गणवेशाचं लोकार्पण यावेळी झालं. एकदा वापरता येणाऱ्या प्लास्टिकचा वापर कायमस्वरुपी बंद करण्याच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पानुसार, पेट्रोलपंपावर इंधन विक्री करणारे कर्मचारी आणि एलपीजी सिलिंडर घरपोच.

देणाऱ्या कर्मचार्‍यांसाठी पुनर्वापर केलेल्या पॉलिस्टर (rPET) आणि सुती कापडापासून बनवलेले गणवेश पुरवण्याचा निर्णय इंडियन ऑइलनं घेतला आहे. इंडियन ऑइलच्या ग्राहक अटेंडंटच्या गणवेशाचा प्रत्येक संच, वापरलेल्या सुमारे 28 बाटल्यांच्या पुनर्वापराने तयार केला जाईल. इंडियन ऑइलचा ‘अनबॉटल्ड’ हा उपक्रम अर्थात पुनर्नवीनीकरण केलेल्या पॉलिस्टरपासून बनवलेल्या व्यापारासाठी लाँच केलेला टिकाऊ कपड्यांचा ब्रँड या माध्यमातून सर्वांसमोर येत आहे. इंडियनऑईलने या ब्रँड अंतर्गत, तयार केलेले गणवेश/पोशाख, इतर तेल विपणन कंपन्यांच्या ग्राहक अटेंडंट्ससाठी, लष्करासाठी नॉन-कॉम्बॅट अर्थात युद्ध प्रसंग नसताना घालण्यासाठी, संस्थांसाठी आणि किरकोळ ग्राहकांना विक्री करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

इंडियन ऑइलने विकसीत केलेल्या, बंदीस्त ठिकाणी सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या स्वयंपाक सुविधेच्या ट्विन-कूकटॉप मॉडेल म्हणजेच दुहेरी शेगडीचं लोकार्पण आणि तिच्या व्यावसायिक उपयोगाचं उद्घाटन देखील, पंतप्रधानांच्या हस्ते झालं. इंडियन ऑइलनं यापूर्वी एक नाविन्यपूर्ण अशी एकेरी शेगडी असलेली इनडोअर सोलर कुकिंग सिस्टीम विकसित करुन तिचा स्वामित्व हक्क (पेटंट) मिळवला होता. या एकेरी शेगडीला मिळालेल्या प्रतिसादाच्या आधारे, या ट्विन-कूकटॉप इनडोअर सोलर कुकिंग सिस्टीमची रचना, वापरकर्त्यांना अधिक लवचिकता आणि सुलभता प्रदान करणारी आहे. हे एक सौरऊर्जेवर चालणारे क्रांतिकारी इनडोअर सोलर कुकिंग सोल्यूशन आहे जे एकाच वेळी सौर आणि सहाय्यक ऊर्जा स्त्रोतांवर कार्य करते, या गुणवैशिष्ट्यांमुळे ते भारतासाठी स्वयंपाकाचे एक विश्वासार्ह साधन ठरेल.

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (Open Network for Digital Commerce)

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) हा डिजिटल किंवा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्कवर वस्तू आणि सेवांची देवाणघेवाण करण्याच्या सर्व पैलूंसाठी खुल्या नेटवर्कला प्रोत्साहन देण्याचा उपक्रम आहे. ओएनडीसी ओपन सोर्स्ड पद्धतीवर आधारित आहे, ओपन स्पेसिफिकेशन्स आणि नेटवर्क प्रोटोकॉलचा वापर करून कोणत्याही विशिष्ट प्लॅटफॉर्मपेक्षा स्वतंत्र आहे.

ONDC ची पायाभरणी वस्तू आणि सेवांच्या देवाणघेवाणीतील क्रियाकलापांच्या संपूर्ण साखळीतील सर्व पैलूंसाठी खुले प्रोटोकॉल असणे आवश्यक आहे, जसे की इंटरनेटवरील माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी हायपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल, ईमेलच्या देवाणघेवाणीसाठी साधे मेल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल आणि एक पेमेंटसाठी युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस.

हे खुले प्रोटोकॉल प्रदाते आणि ग्राहक यांच्यातील माहितीची देवाणघेवाण सक्षम करण्यासाठी ओपन रजिस्ट्री आणि ओपन नेटवर्क गेटवेच्या स्वरूपात सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या स्थापनेसाठी वापरले जातील. पुरवठादार आणि ग्राहक माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी आणि ONDC वर व्यवहार करण्यासाठी त्यांच्या आवडीचा कोणताही सुसंगत अनुप्रयोग वापरण्यास सक्षम असतील.

अशाप्रकारे, ONDC सध्याच्या प्लॅटफॉर्म-केंद्रित डिजिटल कॉमर्स मॉडेलच्या पलीकडे जाते जिथे खरेदीदार आणि विक्रेत्याला डिजिटली दृश्यमान होण्यासाठी आणि व्यवसाय व्यवहार करण्यासाठी समान प्लॅटफॉर्म किंवा अनुप्रयोग वापरावा लागतो. ONDC प्रोटोकॉल कॅटलॉगिंग, इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट, ऑर्डर मॅनेजमेंट आणि ऑर्डर पूर्तता यासारख्या ऑपरेशन्सचे मानकीकरण करतील. अशाप्रकारे, लहान व्यवसाय विशिष्ट प्लॅटफॉर्म-केंद्रित धोरणांद्वारे शासित होण्याऐवजी कोणतेही ONDC-सुसंगत अनुप्रयोग वापरण्यास सक्षम असतील. हे लहान व्यवसायांना नेटवर्कवर शोधण्यायोग्य आणि व्यवसाय चालवण्यासाठी अनेक पर्याय प्रदान करेल. हे सध्या डिजिटल कॉमर्स नेटवर्कवर नसलेल्यांना डिजिटल माध्यमांचा सहज अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देईल.

ONDC कडून ई-कॉमर्सला अधिक समावेशक आणि ग्राहकांसाठी सुलभ बनवणे अपेक्षित आहे. ग्राहक कोणतेही सुसंगत ऍप्लिकेशन किंवा प्लॅटफॉर्म वापरून कोणताही विक्रेता, उत्पादन किंवा सेवा शोधू शकतात, त्यामुळे ग्राहकांसाठी निवडीचे स्वातंत्र्य वाढते. हे ग्राहकांना जवळच्या उपलब्ध पुरवठ्याशी मागणी जुळवण्यास सक्षम करेल. यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या पसंतीचे स्थानिक व्यवसाय निवडण्याचे स्वातंत्र्यही मिळेल. अशा प्रकारे, ONDC ऑपरेशन्सचे मानकीकरण करेल, स्थानिक पुरवठादारांच्या समावेशास प्रोत्साहन देईल, लॉजिस्टिकमध्ये कार्यक्षमता वाढवेल आणि ग्राहकांसाठी मूल्य वाढवेल.

हल्दीघाटीची लढाई (The battle of Haldighati)

हल्दीघाटीची लढाई ही भारतीय इतिहासातील सर्वात महत्त्वाची आणि ऐतिहासिक लढाई आहे. ही शौर्याची आणि शौर्याची, निष्ठा आणि विश्वासघाताची आणि वाईटावर चांगल्याच्या विजयाची कथा आहे. 18 जून 1576 रोजी भारतातील राजस्थानमधील अरवली पर्वताच्या हल्दीघाटी खिंडीत ही लढाई झाली.

हल्दीघाटीची लढाई मुघल सम्राट अकबराचे सैन्य आणि राजपूत राजा महाराणा प्रताप यांच्या सैन्यात झाली होती. महाराणा प्रताप हे सध्याचे राजस्थान असलेल्या मेवाड प्रदेशाचे शासक होते. तो एक शूर आणि कुशल योद्धा होता जो अनेक वर्षे मुघलांशी लढत होता.

मुघल त्यांच्या साम्राज्याचा झपाट्याने विस्तार करत होते आणि अकबराने संपूर्ण भारताला आपल्या अधिपत्याखाली आणणे हे आपले ध्येय बनवले होते. त्याने याआधीच अनेक राजपूत राज्यांचा पराभव करून मेवाडवर आपले लक्ष केंद्रित केले होते. महाराणा प्रताप यांनी मात्र मुघल राजवटीला नकार दिला आणि आपल्या राज्याच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा सुरूच ठेवला.

हल्दीघाटीची लढाई ही एक भयंकर आणि रक्तरंजित लढाई होती जी कित्येक तास चालली. महाराणा प्रताप यांच्या नेतृत्वाखालील राजपूतांनी मुघल सैन्याविरुद्ध शौर्याने लढा दिला, ज्याचे नेतृत्व अकबराच्या सर्वात विश्वासू सेनापतींपैकी एक मानसिंग करत होते.

हल्दीघाटी खिंडीचा भूभाग अवघड होता, उतार आणि अरुंद वाटेमुळे मुघल सैन्याला हत्ती आणि तोफांचा मारा करणे कठीण होते. दुसरीकडे, महाराणा प्रताप यांचे सैन्य गनिमी युद्धात पारंगत होते आणि त्यांनी भूभागाचा त्यांच्या फायद्यासाठी वापर केला.

संख्या जास्त असूनही राजपूत मोठ्या धैर्याने आणि निर्धाराने लढले. महाराणा प्रताप स्वत: युद्धाच्या दाटीवाटीने तलवार आणि ढाल घेऊन लढत होते असे म्हटले जाते. ही लढाई इतकी भीषण होती की, शहीद झालेल्या सैनिकांच्या रक्ताने मातीचा रंग लाल झाला असे म्हणतात.

सरतेशेवटी, हल्दीघाटीची लढाई ठप्प झाली, दोन्ही बाजूंनी स्पष्ट विजय मिळू शकला नाही. महाराणा प्रताप आणि त्यांचे सैन्य मुघलांना रोखण्यात आणि त्यांना मेवाड काबीज करण्यापासून रोखू शकले. जरी या लढाईचा परिणाम स्पष्ट विजयात झाला नसला तरी, राजपूतांनी त्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि स्वातंत्र्यासाठी लढा सुरू ठेवण्यासाठी एक मोठा आवाज म्हणून काम केले.