पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन योजनेला मंजुरी मिळाली आहे. योजनेचा प्रारंभिक खर्च 19,744 कोटी रूपये असेल. त्यात साईट (स्ट्रॅटेजिक इंटरव्हेन्शन फॉर ग्रीन हायड्रोजन ट्रान्झिशन) कार्यक्रमासाठी रु.17,490 कोटी, पथदर्शी प्रकल्पांसाठी रु. 1,466 कोटी, संशोधन आणि विकासा साठी रु. 400 कोटी आणि इतर घटकांसाठी 388 कोटी रूपयांचा खर्च येईल. नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाशी संबंधित घटकांच्या अंमलबजावणीसाठी ही नवीन योजना मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करेल. योजनेच्या परिणामस्वरूप 2030 पर्यंतची संभाव्य फलनिष्पत्ती:
- देशात प्रतिवर्षी किमान 50 लाख मेट्रिक टन ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन क्षमतेचा विकास आणि संबंधित अक्षय ऊर्जा क्षमतेत सुमारे 125 गिगावॉट ची वाढ
- आठ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त एकूण गुंतवणूक
- सहा लाखांहून अधिक नोकऱ्यांची निर्मिती
- जीवाश्म इंधनाच्या आयातीतील संचयी कपात एक लाख कोटी रूपये
- हरितगृह वायू उत्सर्जनाचे वार्षिक प्रमाण सुमारे 5 कोटी मेट्रिक टनाने कमी करणे
योजनेचे विस्तृत फायदे – ग्रीन हायड्रोजन आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह्जसाठी निर्यात संधी निर्माण करणे; औद्योगिक, गतिशीलता आणि ऊर्जा क्षेत्रांचे डिकार्बनायझेशन; आयात केलेले जीवाश्म इंधन आणि फीडस्टॉकवरील अवलंबित्व कमी करणे; स्वदेशी उत्पादन क्षमतांचा विकास; रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे; आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा विकास. भारताची हरित हायड्रोजन उत्पादन क्षमता प्रतिवर्षी किमान 50 लाख मेट्रीक टनापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, त्यामध्ये जवळपास 125 गिगावॉटची नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षमता जोडली जाईल. 2030 पर्यंतचे उद्दिष्ट 8 लाख कोटीं पेक्षा जास्त गुंतवणूक आणि 6 लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण करणे हे असण्याची शक्यता आहे. 2030 पर्यंत सुमारे 5 कोटी मेट्रिक टन कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन टाळले जाईल अशी अपेक्षा आहे.
मागणी निर्मिती, उत्पादन, वापर आणि निर्यात मिशन ग्रीन हायड्रोजन सुलभ करेल. ग्रीन हायड्रोजन ट्रान्झिशन प्रोग्राम (साईट) साठी धोरणात्मक हस्तक्षेपाअंतर्गत, दोन वेगळ्या आर्थिक प्रोत्साहन यंत्रणा - इलेक्ट्रोलायझर्सचे देशांतर्गत उत्पादन आणि ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन – या अंतर्गत प्रदान केल्या जातील. ही योजना उदयोन्मुख एन्ड यूज क्षेत्रे आणि उत्पादन मार्गांमध्ये पथदर्शी प्रकल्पांना देखील समर्थन देईल. हायड्रोजनचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आणि/किंवा वापर करण्यास सक्षम असलेले प्रदेश ग्रीन हायड्रोजन हब म्हणून ओळखले जातील आणि विकसित केले जातील.
ग्रीन हायड्रोजन इकोसिस्टमच्या स्थापनेला समर्थन देण्यासाठी सक्षम धोरणाची रचनात्मक चौकट विकसित केली जाईल. मजबूत मानके आणि विनियमनाची एक चौकटही विकसित केली जाईल. पुढे, याअंतर्गत संशोधन आणि विकास (स्ट्रॅटेजिक हायड्रोजन इनोव्हेशन पार्टनरशिप – शिप) साठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी सुलभ केली जाईल; जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी संशोधन आणि प्रकल्प हे ध्येय-केंद्रित, कालबद्ध आणि योग्य प्रमाणात वाढवले जातील. समन्वित कौशल्य विकास कार्यक्रमही हाती घेतला जाईल.
केंद्र आणि राज्य सरकारची सर्व संबंधित मंत्रालये, विभाग, एजन्सी आणि संस्था योजनेची उद्दिष्टे यशस्वीपणे साध्य करण्यासाठी केंद्रित आणि समन्वित पावले उचलतील. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय योजनेच्या संपूर्ण समन्वयासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असेल.
